बिहार में बम्पर बहाली- राज्य में जल्द ही 50 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी. विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गयी रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न चयन आयोगों को अधियाचना भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
50 हजार से अधिक पदों पर होगी बहाली जल्द शुरू की जायेगी नियुक्ति की प्रक्रिया
दरअसल, पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु और मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग और सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों आदि विभागों में रिक्तियों को लेकर समीक्षा की गयी थी, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, ताकि अधिक से अधिक पदों को जल्द भरा जा सके. वहीं, रोस्टर क्लियर करते हुए कई विभागों ने आयोगों को रिक्तियों की सूची भेज दी है.
आशुलिपिक सेवा के रिक्त पदों की संख्या भी मांगी
पिछले साल बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कुल 165 आशुलिपिकों की नियुक्ति की गयी. लेकिन, इसके बाद भी आशुलिपिकों के पद खाली रह गये. पांच मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त, आयोगों एवं प्राधिकारों के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, बिपार्ड और सभी न्यायाधिकरण के सचिव बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा रिक्त पदों की संख्या भेजने का आग्रह किया है.
क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यालय प्रधान के 11129 पद खाली
राज्य के क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के कुल 11129 पद खाली है. इन खाली पदों के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी मांगी है. जल्द ही इसकी अधियाचना संबंधित चयन आयोग को भेजी जायेगी. राज्य में सात निश्चय भाग-2 के तहत क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के कुल 110778 पद स्वीकृत है. जिसमें फिलहाल 99649 कार्यालय प्रधान के पद पर पदाधिकारी पदस्थापित हैं.
विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या
| विभाग का नाम | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 4988 |
| पंचायती राज विभाग | 16496 |
| ग्रामीण विकास विभाग | 14667 |
| जल संसाधन विभाग | 6931 |
| कृषि विभाग | 7543 |
| लघु जल संसाधन विभाग | 6645 |
| पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 3606 |
| सहकारिता विभाग | 1477 |
| पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 1466 |
| गन्ना उद्योग विभाग | 740 |
11 हजार से अधिक पदों पर ग्रेड ए नर्सों की जल्द होगी बहाली
बिहार सरकार राज्य में नर्सिंग सेवाओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना पर काम कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को नर्सिंग के क्षेत्र में ‘ब्रांड बिहार’ के रूप में स्थापित किया जाये. इस अवसर पर राज्यभर से चयनित 114 नर्सों को बिहार स्टेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया.
बिहार को नर्सिंग क्षेत्र में ‘ब्रांड’ बनाने की तैयारी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में नियुक्तियां तेजी से की जा रही हैं. हाल ही में ग्रेड ए नर्स (जीएनएम) के 11,389 पदों पर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है. नर्सिंग शिक्षा और सेवा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जायेगा. इसके लिए मिशन उन्नयन के तहत सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि नर्सिंग संस्थानों के ढांचे, प्रशिक्षण व्यवस्था और नियुक्ति प्रक्रियाओं में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जा रहा है.
10,700 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण
10,700 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जो फिलहाल तकनीकी कारणों से लंबित है और इसे जल्द पूरी की जायेगी. इस वर्ष नर्स दिवस की थीम हमारी नर्से, हमारा भविष्य” रही. मंत्री ने कहा कि नर्से न केवल मरीजों की देखभाल करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली का एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक आधार बन चुकी हैं. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सचिव मनोज कुमार, राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक सुहर्ष भगत, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा, एड्स नियंत्रण सोसायटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे.
जून से चलेगा कालाजार रोगी खोज अभियान
बिहार में कालाजार उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल। मंगल पांडेय ने मंगलवार को बताया कि जून के पहले सप्ताह से राज्य में कालाजार, एचआईवी-कालाजार और पीकेडीएल (त्वचा से संबंधित कालाजार) के छुपे मरीजों की खोज को लेकर विशेष अभियान चलाया जायेगा. यह खोज राज्य के 32 जिलों में की जायेगी. छह जिले रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, अरवल और जमुई इसमें शामिल नहीं होंगे. मंत्री ने बताया कि बिहार ने वर्ष 2023 में कालाजार उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर लिया था. अब यह जरूरी है कि उस स्थिति को बनाये रखा जाये. इसके लिए छिपे हुए मरीजों की पहचान और समय पर इलाज जरूरी है. अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा.
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