बिहार में 50 हज़ार सिट पर बम्पर बहाली | सरकारी नौकरी का पिटारा खुला

बिहार में 50 हज़ार सिट पर बम्पर बहाली | सरकारी नौकरी का पिटारा खुला:-राज्य के दस अहम विभागों में खाली पड़े 49,591 पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज होगी. सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए.

राज्य के 10 विभागों में खाली पड़े 49,591 पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया

बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने आया कि जिन विभागों में ये रिक्तियां हैं, उनमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण-वन-जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग विभाग शामिल हैं. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सात निश्चय-2 योजना के तहत हो रही यह बहाली समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि 14,968 पदों की रिक्तियां आयोग को भेजी जा चुकी हैं. मालूम हो कि कुल रिक्तियां 64 हजार 559 हैं. इनमें 14 हजार 968 पर बहाली की कवायद चल रही है. 49 हजार 591 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर विभागों को आदेश दिया गया है|

• आयोग को भेजी जा चुकी हैं 14,968 पदों की रिक्तियां, शेष के लिए जल्द पूरी होगी प्रक्रिया
• बिजली की बर्बादी रोकने के लिए सरकारी भवनों में एलइडी लाइट के इस्तेमाल पर जोर

बिजली की बर्बादी रोकें : मुख्य सचिव

बैठक में ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी निर्देश दिये गये. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कहा कि बिजली खपत का ऑडिट कराएं और बेवजह बिजली की खपत पर लगाम लगाएं. सरकारी कार्यालयों और भवनों में एलइडी लाइट के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए और हीटिंग-कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से हो. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भी बिजली की खपत कम करने की पहल जरूरी है.

विभागवार वास्तविक रिक्तियां

ग्रामीण विकास विभाग	14,274
पंचायती राज विभाग	12,279
लघु जल संसाधन विभाग	6,543
जल संसाधन विभाग	3,969
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	4,429
कृषि विभाग	4,225
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,486
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,219
सहकारिता विभाग	749
गन्ना उद्योग विभाग	428

लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा हो

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को केंद्रीय योजना मद की राशि को शत-प्रतिशत खर्च करने और विभागीय लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर विभाग यह स्पष्ट करे कि मुकदमे किस कारण से लंबित हैं और इन्हें जल्द कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर फोकस्ड एक्शन प्लान तैयार करें.

खराब प्रदर्शन पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चेतावनी दी कि दोषी या सुस्ती से काम करने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

अधिकारियों के वायरल वीडियो पर बने एसओपी

वायरल वीडियो के मामलों में मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए ताकि ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई हो सके.

स्वास्थ्य विभागः 20016 पदों पर भर्ती जल्द

स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 20016 पदों पर नियुक्ति होगी. इसके लिए विभिन्न स्तर के 20016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति महालेखाकार से मांगी है. इसमें खासतौर पर 3613 प्राथमिक और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप-संवर्ग के डॉक्टरों की तीन वर्षों की अनिवार्य पदस्थापना की जायेगी.

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