मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना- ₹2 लाख के लिए आवेदन शुरू:-बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल ₹2 लाख 10 हजार तक की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाएगी, ताकि वे अपना व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकें।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर नियमानुसार लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया की जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्वरोजगार हेतु ₹2 लाख 10 हजार तक की आर्थिक सहायता
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी इच्छुक सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन (VO) में जाकर आवेदन करें।
- स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन (VO) में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा कर सकती हैं।
- शहरी क्षेत्र की महिलाएँ जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं वह अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) या ग्राम संगठन (VO) द्वारा आयोजित विशेष बैठक अथवा नगर निकाय द्वारा आयोजित विशेष बैठक में भाग लेकर आवेदन कर सकती हैं।
- शहरी क्षेत्र की महिलाएँ, जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है वह जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों पर नियमानुसार लाभ प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
31 दिसंबर तक करें आवेदन किस्तों में मिलेंगे दो लाख रुपये
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गयी है. इस तय अवधि में आवेदन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा. इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय मानक के अनुसार महिलाएं 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं. इस योजना के तहत दस हजार रुपये के बाद महिलाओं को दो लाख रुपये भी रोजगार के लिए दिये जाने हैं.
जीविका की ओर से प्रारंभिक रूप से तय किया जा रहा है कि
ये दो लाख रुपये किस्तों में दिये जायेंगे. एक साथ दो लाख रुपये नहीं मिलेंगे. रोजगार शुरू करने और उसकी प्रगति की जांच के बाद ही दो लाख रुपये लाभुक महिलाओं को मिलेंगे. इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देने का भी मॉडल तैयार किया जा रहा है. इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये दिये जा चुके हैं. शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं वह जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं.
किस जिले की कितनी महिलाओं को मिले 10-10 हजार
- पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर व मधुबनी में सात लाख से अधिक
- पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, पटना में छह लाख से अधिक
- गया, कटिहार, सारण व अररिया में पांच-पांच लाख
- बांका, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल व वैशाली में चार-चार लाख
- भोजपुर, गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा व सहरसा में तीन-तीन लाख से
रोजगार के लिए जीविका तैयार कर रहा प्रशिक्षण मॉडल
दस लाख महिलाओं को अभी नहीं मिली है राशि
आवेदन करने वाली दस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ अभी नहीं मिला है. जीविका की ओर से बताया गया है कि आवेदन में त्रुटि रहने के कारण इन महिलाओं को राशि नहीं मिली है. किसी के आधार, बैंक खाता संख्या में त्रुटि रहने के कारण राशि नहीं मिली है. इसे फिर से चेक किया जा रहा है. इसके बाद उनके खाते में भी राशि चली जायेगी.
400 पुरुषों के खाते में गये ₹10-10 हजार
इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को दिया जाना है. मगर, राज्यभर के लगभग 400 पुरुषों के बैंक खाते में भी इस योजना की राशि चली गयी है. इसकी रिपोर्ट जीविका की ओर से मंगायी जा रही है. राशि रिकवरी की गाइडलाइन जारी नहीं रहने के कारण अभी इस दिशा में कोई पहल विभाग की ओर से नहीं की जा रही है. गाइडलाइन जारी होने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग खुद से भी राशि वापस कर रहे हैं.
आयुष डॉक्टरों को राहत, 31 तक कर सकेंगे योगदान
राज्य में संविदा पर नियुक्ति होनेवाले आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) के चयनित चिकित्सकों के योगदान की तिथि बढ़ा दी गयी है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय ने इसका आदेश शनिवार को जारी किया है. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित होनेवाले चिकित्सकों के योगदान की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गयी थी. अभी तक काफी संख्या में अभ्यर्थी योगदान नहीं कर सके हैं. इसको लेकर अभ्यर्थियों ने योगदान तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को छोटे व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, घरेलू उद्योग, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई, दुकान, फूड प्रोसेसिंग आदि कार्य शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी?
- कुल सहायता राशि: ₹2,10,000 तक
- राशि का वितरण: किस्तों में
- शुरुआती चरण में: ₹10,000 – ₹10,000 की सहायता
- बाद में व्यवसाय की प्रगति के अनुसार आगे की राशि जारी की जाती है
अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत शुरुआती सहायता राशि मिल चुकी है, जो इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ? (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार की स्थायी निवासी हो
- आवेदक महिला हो
- आयु सामान्यतः 18 वर्ष या उससे अधिक
- स्वरोज़गार शुरू करने की इच्छा और योजना
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी या जुड़ने की इच्छुक महिलाएं
- शहरी एवं ग्रामीण – दोनों क्षेत्र की महिलाएं पात्र
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रक्रिया
- जो महिलाएं पहले से जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे
- अपने ग्राम संगठन (VO) में जाकर आवेदन कर सकती हैं
- आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाता है
- समूह स्तर पर सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया होती है
स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाओं के लिए आवेदन कैसे करें?
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं:
- पहले ग्राम संगठन (VO) में आवेदन देकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं:
- क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALF) या नगर निकाय द्वारा आयोजित विशेष बैठकों में आवेदन
- या सीधे जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन-करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्वरोज़गार/व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
आवेदन की अंतिम तिथि
महत्वपूर्ण सूचना:
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
- अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर नियमानुसार लाभ दिया जाएगा
- देर से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना से महिलाओं को कई स्तरों पर लाभ मिल रहा है:
- महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता
- स्वरोज़गार के नए अवसर
- परिवार की आय में वृद्धि
- ग्रामीण और शहरी बेरोज़गारी में कमी
- महिला सशक्तिकरण को मजबूती
किन क्षेत्रों में शुरू कर सकती हैं रोजगार?
महिलाएं इस योजना के तहत निम्न कार्यों के लिए सहायता ले सकती हैं:
- सिलाई-कढ़ाई / बुटीक
- ब्यूटी पार्लर
- किराना / जनरल स्टोर
- डेयरी / पशुपालन
- फूड प्रोसेसिंग
- घरेलू उद्योग
- सेवा आधारित छोटे व्यवसाय
महत्वपूर्ण सलाह
- आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रखें
- मोबाइल नंबर सक्रिय रखें
- केवल सरकारी/आधिकारिक माध्यम से ही आवेदन करें
- किसी दलाल या फर्जी व्यक्ति से दूर रहें
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि आप भी स्वरोज़गार शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक सहायता की तलाश में हैं, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन अवश्य करें। यह योजना न केवल रोजगार देगी, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
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