बिहार में क्लर्क पद पर बम्पर बहाली | 8298 पद पर बहाली- यहाँ से देखें नोटिफिकेशन

बिहार में क्लर्क पद पर बम्पर बहाली | 8298 पद पर बहाली- यहाँ से देखें नोटिफिकेशन:- निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर होगी भर्ती

पंचायत कार्यालयों के लिए 8298 रिक्त पदों पर बहाली

पंचायती राज विभाग ने निम्नवर्गीय लिपिक के 8298 रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण मसले पर रोस्टर क्लीयरेंस के होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा होगी।इन रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से क्षेत्र में पंचायत स्तरीय योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी। ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं पंचायत राज अभियंत्रण संगठन के कार्यालयों में तैनात करने के लिए 8093 निम्नवर्गीय लिपिक के पदों का सृजन बीते महीने ही किया गया है।

विषय: पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के संबंध में।

पंचायती राज विभाग के बढ़ते कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा विनियमित किये जाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली. 2018 का गठन किया गया है।

नियमावली का गठन और उद्देश्य

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सतत् प्रशिक्षण, पंचायत स्तरीय योजनाओं यथा केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली एवं सभी गाँवों में स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन एवं सामुदायिक भदन आदि के समुचित अभिलेखन हेतु पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में लिपिक के पद का सृजन किया गया है।

यह लिपिक पद निम्नलिखित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा:

• केंद्रीय एवं राज्य योजनाएं
• प्रधानमंत्री आवास योजना
• मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना
• नाली-गली पक्कीकरण योजना
• जल जीवन हरियाली योजना
• स्ट्रीट लाइट योजना
• ग्राम पंचायत भवन निर्माण एवं अभिलेख संधारण आदि

विभागीय अधिसूचना एवं कानूनी आधार

विभागीय अधिसूचना संख्या-6130 दिनांक 08.11.2018 द्वारा पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशत्ते) नियमावली, 2018 अधिसूचित है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-2(ii) में क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रेत है. प्रमंडलीय उप निदेशक पंचायत राज का कार्यालय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी का कार्यालय, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय एवं मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय। ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नवर्गीय लिपिकों के सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2018 की कंडिका-2(ii) में ग्राम पंचायत का कार्यालय को जोड़ा जायेगा।

कुल सृजित पदों की संख्या

पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालयों में अनुश्रवण एवं नियंत्रण कार्य को सशक्त बनाने हेतु लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के फलस्वरूप पदों का विवरण निम्नवत है:-

पदनामः-निम्नवर्गीय लिपिक (अराजपत्रित) वेतन स्तर-02

तालिका 1: पद स्वीकृति विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत बल	प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (3+5)	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजित पद	अनुज्ञप्ति
1	प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु 01 पद (40 अवकाश रहित पद सहित)	शून्य	8093	8093	अनुज्ञप्ति-1 संलग्न
	कुल	00	8093	8093

नोट: कुल सृजित पद 8093 में अवकाश रहित पदों की संख्या 40 है।

तालिका 2: सृजित पदों का सारांश

क्र.सं.	पदनाम	कोटि	पदों की स्थिति	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित	लेवल-02	8093
	कुल योग				8093 (आठ हजार तिरानबे)

अनुसूची-II

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतग्रत “मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत स्थापना मद के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित व्यय विवरणी :-

ग्राम पंचायतों हेतु निम्नवर्गीय लिपिक पद के प्रस्ताव का वित्तीय विवरण

क्र.सं.	पदनाम	कोटि	पदों की संख्या	वेतन स्तर	मूल वेतन	महंगाई भत्ता @53%	परिवहन भत्ता	मकान किराया भत्ता @5%	मासिक व्यय दर ₹1000/माह	कुल वार्षिक अनुमानित व्यय
1	निम्नवर्गीय लिपिक	ग्राम पंचायत स्तर	8093	02	₹19,900	₹10,547	₹0	₹995	₹1000	₹3,15,06,37,272.00
										₹3,15,06,37,272.00

कुल व्यय :-₹3,15,06,37,272.00/- (तीन अरब पन्द्रह करोड़ छह लाख सैतीस हजार दो सौ बहत्तर रूपये) मात्र।

सचिव
पंचायती राज विभाग
PAT

निष्कर्ष

इस निर्णय से पंचायत स्तर पर योजनाओं के संचालन, रिकॉर्ड प्रबंधन, फंड के समुचित उपयोग और जनता तक सेवाओं की पहुँच में सुधार होगा। यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाएगा।

IMPORTANT LINKS

Apply Online	Active SOON
Download Official Notification	Click Here
Official Website	CLICK HERE
Whatsapp Group Join	CLICK HERE
Telegram Channel	JOIN
YouTube Channel	SUBSCRIBE