बिहार यूनिवर्सिटी में सभी काम अब ऑनलाइन होगा – बीआरएबीयू पूरी तरह डिजिटल गवर्नेस की ओर कदम बढ़ा रहा है. विवि में दिसंबर से समर्थ पोर्टल एक्टिव हो जायेगा. शुरुआत सबसे पहले शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान से होगी. कुलसचिव प्रो समीर कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश के तहत नवंबर महीने का वेतन भुगतान समर्थ पोर्टल के पे-रोल मॉड्यूल से ही किया जाएगा. वर्तमान में पे-रोल मॉड्यूल पर सभी कर्मचारियों का वेतन जेनरेट कर अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है. वेतन के साथ साथ पेंशन व गेस्ट टीचरों का मानदेय भी इसी नये मॉड्यूल से दिया जायेगा. इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जल्द ही बजट-एकाउंट (फाइनेंस) मॉड्यूल को भी लागू किया जायेगा.

नामांकन से डिग्री तक सब कुछअब ऑनलाइन

समर्थ पोर्टल केवल वेतन तक ही सीमित नहीं रहेगा. अधिकारियों के अनुसार, यह पोर्टल धीरे-धीरे विवि के सभी कार्यों को कवर करेगा. पे-रोल के बाद अन्य मॉड्यूल भी एक्टिव होंगे. इसके बाद विद्यार्थियों के नामांकन से लेकर अंतिम डिग्री प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी. यह विद्यार्थियों को कागजी कार्रवाई से मुक्ति दिलायेगा और प्रक्रियाओं को तेज बनायेगा. विवि प्रशासन इस बड़े डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी कर रहा है, जिससे शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस व एकीकृत बन सकेगी.

विवि में जुटेंगे पूर्वी भारत के धुरंधर

बीआरएबीयू पहली बार इस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह आयोजन 10 से 14 दिसंबर तक विवि की देखरेख में होगा, जिसमें पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में टीमों की एंट्री भेजने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गयी

डिजिटल वेतन भुगतान दिसंबर से शुरू

पिछले तीन दिनों में सात से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने अपनी एंट्री सुनिश्चित की है. इनमें प्रमुख रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी ओडिशा, शहीद नंद किशोर पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ (छत्तीसगढ़) व वीर कुंवर सिंह विवि आरा (बिहार) शामिल हैं मेजबान के रूप में बीआरएबीयू की टीम भी मुकाबले में उतरेगी

झपहां में होगा आयोजन स्थल

प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय ने तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, झपहां को स्थल चुना है. तैयारियों की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी सोमवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे. विश्वविद्यालय ने सभी एंट्री की जानकारी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भेज दी है

नामांकन वापस लेने पर शुल्क वापसी की नई पॉलिसी बनेगी

यूजीसी उच्चतर शिक्षा में नामांकन वापस लेने पर होने वाली शुल्क वापसी की नई नीति बनाएगा। कुछ राज्यों जैसे बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक से पीजी तक कुछ खास वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन निःशुल्क होता है। यूजीसी की शुल्क वापसी पॉलिसी भी लागू रहने से चीजें उलझ रही थीं। यूजीसी ने शुल्क वापसी की नीति 2024-25 तक के लिए बनाई थी। अब उसने कहा है कि इसे लेकर नई नीति बननी है। इसलिए शुल्क वापसी की व्यवस्था नई पॉलिसी बनने तक लागू रहेगी। यूजीसी की शुल्क वापसी पॉलिसी के तहत 5 कैटेगरी तय है। जो भी अंतिम तिथि के 15 दिन या इससे पहले नामांकन वापस लेंगे उन्हें पूरी राशि वापस होगी।

विश्वविद्यालयों में दो व्यवस्थाएं लागू

बिहार के विश्वविद्यालयों में यूजीसी का यह नियम और राज्य सरकार की निःशुल्क नामांकन की योजना लागू है। टीएमबीयू के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि यूजीसी के नियम के पालन की जरूरत विवि को शायद ही पड़ी है क्योंकि यहां आमतौर पर छात्र आवेदन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि दाखिला नहीं लेना है तो आगे की प्रक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि सरकार के निःशुलक नामांकन योजना के जारी रहते अगर कोई छात्र नामांकन के बाद इसे वापस लेना चाहे तो शुल्क कैसे वापस होगा। बिहार के विवि में सभी वर्ग की छात्राओं और एससी-एसटी के छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाता है।

विवि में समर्थ पोर्टल का होगा इस्तेमाल

नामांकन की अंतिम तिथि के 15 से 30 दिन बाद तक नामांकन वापस लेने पर 50 प्रतिशत शुल्क वापस होगा। जबकि 30 दिन के बाद नामांकन वापस लेने पर शुल्क वापस नहीं होगा। ये नियम भी लागू रहेंगेः संस्थान प्रोस्पेक्टस लेने के लिए छात्रों पर दवाव नहीं बनाएंगे। प्रोस्पेक्टस लेना छात्रों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। संस्थान जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड करेंगे एडमिशन फॉर्म साथ मूल डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य नहीं पर नामांकन के समय छात्र व्यक्तिगत रूप से डॉक्यूमेंट सत्यापन कराएंगे।

प्रावधान न मानने पर होगी कार्रवाई

यूजीसी ने कहा, जो संस्थान प्रावधान का पालन नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई होगी। ऐसे संस्थान का संबंधन वापस लिया जा सकता है। कोई अनुदान रोका जा सकता है। वहीं टीएमबीयू के रजिस्ट्रार प्रो. रामाशीष पूर्वे की माने तो यूजीसी नियम को लेकर कुलपति से बात की कि यहां तो सरकार की निःशुल्क नामांकन योजना लागू है। कई छात्र नामांकन वापस लें तो उनके शुल्क का क्या होगा, इस पर स्पष्ट निर्देश लेना होगा।

नामांकन से डिग्री तक – अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

समर्थ पोर्टल केवल वेतन तक सीमित नहीं है। आने वाले महीनों में विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य इसी पोर्टल से संचालित होंगे।

ऑनलाइन नामांकन (Online Admission)
परीक्षा फॉर्म भरना
परीक्षा संचालन
आंतरिक अंकन और रिजल्ट
डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट
डिग्री जारी करना

इससे छात्रों को कागजी झंझटों से मुक्ति मिलेगी और हर काम तेज़ी से ऑनलाइन हो सकेगा।

BRABU में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत

समर्थ पोर्टल के लागू होने से:

विश्वविद्यालय की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी
छात्रों को बार–बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
सभी प्रशासनिक कार्य एक क्लिक में संभव होंगे
लंबित फाइलों की समस्या कम होगी
संपूर्ण विश्वविद्यालय पेपरलेस मॉडल की ओर बढ़ेगा

यह कदम बिहार विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल शिक्षा प्रणाली में अग्रणी बनाएगा।