मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना | चार चरणों में मिलेगा ₹2 लाख – यहाँ से करें आवेदन

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना | चार चरणों में मिलेगा ₹2 लाख - यहाँ से करें आवेदन

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना | चार चरणों में मिलेगा ₹2 लाख – यहाँ से करें आवेदन:-राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को चार चरणों में कुल ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें या पहले से चल रहे कार्य को आगे बढ़ा सकें।

यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जो आर्थिक तंगी के कारण रोजगार या व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रही थीं।

मुख्यमंत्रीमहिला रोजगार योजना एक सरकारी स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली बनाना है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
  • ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को सहायता
  • महिला उद्यमिता (Women Entrepreneurship) को बढ़ावा
  • घरेलू आय में वृद्धि करना

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये ले चुकीं महिलाओं को दो-दो लाख की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को कुल दो लाख रुपये तक सहायता देने की घोषणा के बाद जीविका ने इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है. पहले चरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है. अब इस योजना के तहत महिलाओं को चार और चरणों में पैसे दिये जायेंगे. दूसरे चरण में महिलाओं को 20 हजार, तीसरे में 40 हजार, चौथे चरण में 80 हजार और पांचवें व अंतिम चरण में 60 हजार रुपये की राशि दी जायेगी.

  • दूसरा चरण:- महिलाओं को 20 हजार रुपये दिये जायेंगे, जिसमें उन्हें पांच हजार रुपये अपनी ओर से जोड़कर रोजगार शुरू करना होगा.
  • तीसरा चरण:- सरकार की ओर से 40 हजार मिलेंगे और उनको 10 हजार रुपये स्वयं निवेश करने होंगे.
  • चौथा चरण:-सरकार 80 हजार रुपये देगी, जबकि महिलाओं को 20 हजार अपनी ओर से लगाने होंगे.
  • पांचवां व अंतिम चरण :- व्यवसाय के विस्तार के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग मद में 60 हजार रुपये की राशि दी जायेगी.

एकमुश्त दो लाख रुपये की राशि देने के लिए समूह और व्यक्तिगत दो प्रकार के मानक तय किये गये हैं.

यदि दूसरे चरण में 10 महिलाएं मिलकर संयुक्त रूप से रोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो प्रति महिला 20 हजार रुपये के हिसाब से समूह को कुल दो लाख रुपये दिए जायेंगे.

यदि कोई महिला व्यक्तिगत रूप से बेहतर ढंग से व्यवसाय कर रही है और उसे एक साथ बड़ी राशि या दो लाख तक की आवश्यकता है, तो इसके लिए अलग मापदंड तय किये गये हैं. संबंधित महिला का प्रस्ताव जिले से राज्य स्तर पर भेजा जायेगा. जीविका सीइओ की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी इसकी समीक्षा करेगी. कमेटी की स्वीकृति के बाद महिला को बड़ी रकम के साथ-साथ एकमुश्त दो लाख रुपये की राशि दी जायेगी.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहले चरण के तहत 10 हजार रुपये लेने वाली महिलाओं को जीविका के पंच सूत्र का पालन करना होगा. उन्हें जीविका की साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से भाग लेना होगा. समूह में प्रति सप्ताह 10 रुपये की बचत अनिवार्य होगी. महिलाओं को व्यवसाय से जुड़ा प्रशिक्षण भी मिलेगा.

आगे की राशि जारी करने से पहले पहले चरण में दिये गये 10 हजार रुपये के उपयोग का आकलन होगा. यह जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होगी, देखा जायेगा कि राशि से दुकान या व्यवसाय शुरू हुआ या नहीं. यह भी देखा जायेगा कि व्यवसाय के प्रति रुचि कैसी है. ग्राम संगठन रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर भेजेगा. इसी के आधार पर आगे की राशि जारी करने का निर्णय लिया जायेगा.

योजना के तहत आवेदन करने वाली 32 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 31 मार्च

इस योजना के अंतर्गत राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि चार चरणों (Stages) में दी जाती है:-

  • योजना में चयन के बाद
  • प्रारंभिक सहायता के रूप में
  • व्यवसाय की योजना बनाने और छोटी शुरुआत के लिए
  • पहले चरण की राशि के सही उपयोग के बाद
  • व्यवसाय शुरू होने के प्रमाण पर
  • कार्य में निरंतरता और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर
  • व्यवसाय को स्थिर करने हेतु
  • व्यवसाय के विस्तार के लिए
  • कुल मिलाकर महिला को ₹1,50,000 से ₹2,00,000 तक की सहायता

कुछ मामलों में प्रशिक्षण, सब्सिडी और अन्य योजनाओं को जोड़कर कुल लाभ ₹2 लाख तक पहुंचता है।

  • ₹2 लाख तक की सरकारी सहायता
  • स्वरोजगार शुरू करने का अवसर
  • प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधा
  • बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से भुगतान
  • ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए
  • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं:-

  • आवेदक महिला हो
  • संबंधित राज्य की स्थायी निवासी हो
  • आयु सामान्यतः 18 से 50 वर्ष के बीच
  • परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर
  • स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा हो
  • पहले किसी समान योजना का दुरुपयोग न किया हो

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें
  3. नया पंजीकरण करें
  4. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  6. फॉर्म सबमिट करें
  7. आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
  • नजदीकी ब्लॉक कार्यालय / जिला कार्यालय जाएं
  • योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  • सभी जानकारी भरकर दस्तावेज संलग्न करें
  • संबंधित अधिकारी के पास जमा करें
  • हर चरण की राशि जांच और सत्यापन के बाद दी जाएगी
  • पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में DBT के जरिए आएगा
  • व्यवसाय में प्रगति अनिवार्य है

महिलाएं निम्नलिखित स्वरोजगार कार्य शुरू कर सकती हैं:-

  • सिलाई-कढ़ाई
  • ब्यूटी पार्लर
  • किराना दुकान
  • डेयरी फार्मिंग
  • मशरूम उत्पादन
  • मोबाइल रिपेयरिंग
  • अगरबत्ती / मोमबत्ती निर्माण
  • ऑनलाइन बिजनेस
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है
  • हर चरण में जांच होगी
  • प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य हो सकता है
  • समय पर रिपोर्ट जमा करनी होगी

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। यदि आप स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं और सरकारी सहायता की तलाश में हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है।

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