शिक्षा विभाग में 50 हजार पदों पर भर्ती- इस दिन से शुरू होगा आवेदन

शिक्षा विभाग में 50 हजार पदों पर भर्ती- इस दिन से शुरू होगा आवेदन

शिक्षा विभाग में 50 हजार पदों पर भर्ती- इस दिन से शुरू होगा आवेदन:-नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026–27 के लिए लगभग 46,000 से 50,000 पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस भर्ती में टीआरई-4 (चतुर्थ चरण शिक्षक भर्ती) के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों की संख्या 25 हजार से कम नहीं होगी, और जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाकर 50 हजार तक ले जाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होने की पूरी संभावना है।

शिक्षा विभाग में नए साल में करीब 46,546 पदों पर बहाली होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में टीआरई-4 के तहत करीब 27 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। 14 जनवरी तक रिक्ति बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग फॉर्म निकालने और परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। इ

सके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए 7279 विशेष विद्यालय शिक्षक और 935 पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल करने के लिए भी बीपीएससी से आग्रह किया गया है। 5500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के विभिन्न कॉलेजों के लिए कुल 5832 सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है। 13 विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये जानकारी दी।

बक्सर में संगीत महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के हित में अलग-अलग 17 एमओयू किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) अगले सत्र 2026-27 से कड़ाई से लागू होगा। इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल 22 दिसंबर से शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन होगा।

227195 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। पंचायती व्यवस्था से बहाल 266786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। बचे शिक्षकों के लिए 5वीं सक्षमता परीक्षा के लिए 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। 28748 प्रधान शिक्षक और 4699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है। अनुकंपा के आधार पर 5614 आश्रितों को लिपिक और परिचारी पद पर नियुक्त किया गया है।

टीआरई 4 की तहत विभाग ने सभी जिलों से रिक्ति मांगी थी। पर नवंबर तक 31 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी थी। इसलिए इसमें देरी हुई। 7 जिलों ने रिक्ति भेजी थी लेकिन वह भी अपडेट हो रही थी। टीआरई-4 में भर्ती की घोषणा अगस्त में ही हुई थी। विभिन्न जिलों से रिक्तियों को सितंबर में बीपीएससी को भेजना था। बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भरने की योजना बनायी गई थी। इसके बाद 16 से 19 दिसंबर को परीक्षा होनी थी।

चरणवार शिक्षकों की बहाली के बाद अब छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 और शिक्षकों की संख्या 5.87 लाख हो गई है। शिक्षा विभाग का बजट भी 72,652 करोड़ पर पहुंच गया है।

विशेष समस्या से ग्रस्त 74974 और पारस्परिक ट्रांसफर वाले 29338 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। अंतर जिला मांगने वालों में 27171 को जिला आवंटन कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्री अशोक चौधरी की अनुशंसा शिक्षा विभाग को मिली थी। लेकिन इसमें कुछ कमी पाई गई थी। इस कारण पुनः बिहार विवि सेवा आयोग को अनुशंसा पत्र के संबंध मे मंतव्य मांगा गया है। बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित बेतिया व किशनगंज के डीईओ और तिरहुत के आरडीडीई को बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (टीआरई-4) प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों का आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। टीआई-4 में 25 हजार से कम रिक्ति नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से रिक्ति मिल चुकी है। शिक्षक भर्ती के अलावा हाईस्कूलों में 5500 पुस्तकालयाध्यक्षों नियुक्ति संभावित है। इसकी रिक्ति भेजने के पहले संबंधित विषय की एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) ली जाएगी। विशेष विद्यालय अध्यापक के 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है।

आगामी सत्र से शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को सख्ती से लागू कराया जाएगा। बच्चों की डुप्लीकेसी रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की भी आधार सीडिंग करायी जाएगी। आरटीई कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। इसके तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर, सचिव दिनेश कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल, निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क दिनेश कुमार मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण तक कुल 2 लाख 27 हजार 195 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सक्षमता पास करने वाले 2,66,786 विशिष्ट शिक्षक बने हैं। राज्य में 28,748 प्रधान शिक्षक और 4699 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है। 2005 में राज्य में शिक्षा का बजट 4341 करोड़ था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 72,652.44 करोड़ हो गया है।

स्कूल के दौरान शिक्षकों और अधिकारियों के रील्स बनाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलत काम करने वालों पर कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में बेतिया और किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी जबकि मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पर कार्रवाई की गई है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के ऐसे प्रखंडों में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नए डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। राज्य के पुराने एवं प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति मांगी गई है। पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए अतिथि शिक्षक रखने के लिए कहा गया है।

  • 07 हजार 279 पदों पर विशेष स्कूल शिक्षक भर्ती होंगे
  • 31 जिलों से मिल चुकी है शिक्षकों की रिक्ति
  • हाईस्कूलों में 5500 पुस्तकालयाध्यक्षों की भी नियुक्ति संभावित
  • आरटीई कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी

पटना स्थित सूचना भवन सभागार में सोमवार को टीआरई 4 के बारे में बताते शिक्षामंत्री सुनील कुमार।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के सहायक प्रोफेसर नियुक्ति से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी नियुक्ति को लेकर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अनुशंसा मिली थी। विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान प्रमाणपत्र में कुछ कमियां पायी गई हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने आयोग से राय मांगी है। जून 2025 में आयोग ने अशोक चौधरी की राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी।

  • आवेदन शुरू होने की तिथि: जनवरी 2026 (संभावित)
  • अधिसूचना जारी: जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह
  • आवेदन मोड: ऑनलाइन
  • चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा + दस्तावेज सत्यापन
  • सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार रखें
  • STET/CTET प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर
  • जाति एवं निवास प्रमाणपत्र
  • केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन पर भरोसा करें
  • फर्जी वेबसाइट/लिंक से सावधान रहें
  • तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि प्रतियोगिता कड़ी होगी

शिक्षा विभाग में 50 हजार पदों पर भर्ती 2026 राज्य के लाखों युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनवरी 2026 में आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही तेजी से फॉर्म भरें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।

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