स्नातक नामांकन को लेकर बड़ा बदलाव- बीआरएबीयू में स्नातक सत्र 2025-29 में नामांकन के लिए आवेदन की गति बहुत सुस्त है। 24 दिनों में करीब 85 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 मई तक पोर्टल खुला रहेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अंतिम समय आवेदन के लिए भीड़ बढ़ेगी, तो पोर्टल पर भी दबाव बढ़ जाएगा।
स्नातक में नामांकन के लिए 24 दिन में 85 हजार आवेदन, 15 तक खुला रहेगा पोर्टल
4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। सत्र 2023-27 में 1.49 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जबकि सत्र 2024-28 में 1.60 लाख आवेदन आए थे। विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-29 में नामांकन के लिए पोर्टल पर 140 कॉलेजों का विकल्प दिया गया है। इन कॉलेजों में दो लाख से अधिक सीट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में निर्धारित हैं। 16 मई से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया है।
पिछले सत्र में 1.60 लाख छात्र-छात्राओं ने किया था ऑनलाइन आवेदन
शुक्रवार शाम तक करीब 85 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था। यानी एक दिन में करीब 4 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले चरण में 15 मई तक पोर्टल खुला रहेगा। विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही अभ्यर्थियों को कहा गया था कि सर्वर या अन्य परेशानी से बचने के लिए पहले ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद भी आवेदन की गति सुस्त है।
छात्रों को उनके जिले के कॉलेजों में ही मिल सकेगा नामांकन
विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को उनके जिले के कॉलेजों में ही नामांकन दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कहा गया है कि अपने जिले के कॉलेजों का ही विकल्प दें। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी किसी एक जिले में ही कॉलेजों का विकल्प चुन सकेंगे। इसके आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट लिस्ट तैयार कर कॉलेज आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मनचाहे कॉलेज और विषय में नामांकन मिले, इसको लेकर भी योजना तैयार की जा रही है।
नए कॉलेज जुड़ेंगे तो बढ़ेगी स्नातक सीट
सरकार की ओर से सत्र 2025-29 के लिए नए कॉलेजों को अभी संबंधन नहीं दिया गया है। 12 अप्रैल को सीनेट से प्रस्ताव स्वीकृत कराकर मानक पूरा करने वाले कॉलेजों का आवेदन सरकार को भेजा गया है। अंगीभूत के साथ ही स्थाई संबंधन वाले कॉलेजों का नाम पोर्टल पर जोड़कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब सरकार की ओर से कॉलेजों को संबंधन मिलने के बाद उनका नाम भी पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। साथ ही छात्र भी उन कॉलेजों का विकल्प चुन सकेंगे
यूजी-पीजी के सिलेबस अपडेट होंगे, साल में दो बार नामांकन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में चल रहे यूजी-पीजी के सभी एकेडमिक प्रोग्राम को रिवाइज करने का निर्देश दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार, कॅरिकुलम में बदलाव कर उसे लागू करने को कहा गया है। यूजीसी ने यूजी-पीजी कोर्स के लिए नया-2025 रेगुलेशन जारी किया है। उसके अनुसार, सिलेबस को अपडेट कर लागू करने की तैयारी है। इसके तहत साल में दो बार नामांकन लेने की तैयारी है। छात्र जुलाई या जनवरी में (जिसमें सुविधा हो) नामांकन ले सकेंगे।
यूजीसी • नया सिलेबस अपडेट कर लागू करने की तैयारी
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में कोर्स की डिग्री जारी होगी। क्रेडिट सिस्टम और मल्टीपल एंट्री और एक्जिट भी होगा। इसके तहत बीच में पढ़ाई छूटने पर भी वह पुनः अपना कोर्स पूरा कर सकेंगे। साथ ही ड्यूल कोर्स सिस्टम भी होगा, यानी पीजी में एक साथ दो डिग्री कोर्स छात्र-छात्राएं कर सकेंगे। पुराने पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप बनाने तथा उसे लागू करने को कहा गया है। नए 2025 रेगुलेशन के अनुसार, पाठ्यक्रम को अपडेट कर लागू करने की तैयारी है।
यूजी-पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स भी होंगे
एक वर्ष का स्नातक करने पर छात्रों को सर्टिफिकेट, दो वर्ष का करने पर डिप्लोमा, तीन वर्ष का करने पर स्नातक की सामान्य डिग्री मिलेगी। चार वर्षीय स्नातक का कोर्स करने पर चार वर्षीय स्नातक की डिग्री मिलेगी। ऐसे में एक वर्ष का पीजी कोर्स ही मात्र करना होगा। तीन वर्षीय स्नातक करने वाले को दो वर्ष का पीजी करना होगा। यूजी-पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स कोर्स भी होंगे। सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। हर छह माह में परीक्षाएं होंगी।
नए क्रेडिट फ्रेमवर्क कोलागू किया जाएगा
राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, अल्पकालिक कौशल मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षाविदों में कौशल को शामिल करना, ट्रेनिंग डिग्री प्रोग्राम, इंटर्नशिप और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को शामिल किया जाएगा।
वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा
यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार रटने के के बजाय वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और बहु-विषयक सीखने पर जोर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम सामग्री बनाई जाएगा। उसमें जीवन कौशल को शामिल किया जाएगा और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।
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