स्नातक पास ₹50 हजार का लिस्ट जारी | जल्दी देखें अपना नाम | आवेदन शुरू

स्नातक पास ₹50 हजार का लिस्ट जारी | जल्दी देखें अपना नाम | आवेदन शुरू

स्नातक पास ₹50 हजार का लिस्ट जारी | जल्दी देखें अपना नाम | आवेदन शुरू:-बीआरएबीयू के अंगीभूत कॉलेजों से सत्र 2021-24 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 40 हजार से अधिक छात्राओं का नाम भी मुख्यमंत्री कन्या योजना योजना के पोर्टल पर जुड़ेगा। परीक्षा विभाग ने ऑनलाइन मार्कशीट पर ही सीरियल नंबर अपडेट करने का निर्णय लिया है। सीरियल नंबर नहीं होने के कारण इस सत्र की छात्राओं का नाम पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा था।

सरकार की ओर से कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक जिन परीक्षाओं का परिणाम आ गया है, उसमें उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा 31 जनवरी तक हर हाल में पोर्टल पर अपलोड कर उसका विश्वविद्यालय स्तर से सत्यापन कर लिया जाए। स्नातक सत्र 2021-24 का फाइनल रिजल्ट दिसंबर के दूसरे पखवारे में जारी किया गया था। परीक्षा विभाग ने सभी छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन अंकपत्र जारी किया है, जिसमें सीरियल नंबर अंकित नहीं है।

इस कारण इस सत्र की छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है। सत्र 2021-24 में करीब 85 हजार स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें छात्राओं की संख्या 40 हजार से अधिक है। मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं होने के कारण ये छात्राएं कन्या उत्थान के लिए वर्तमान में आवेदन से वंचित हो सकती हैं। इसको देखकर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन मार्कशीट पर ही उन्हें सीरियल नंबर आवंटित कर दिया जाए। इसके बाद कॉलेज में इसी सीरियल नंबर के आधार पर मार्कशीट की हार्डकॉपी भेजी जाएगी।

विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मार्कशीट पर ही सीरियल नंबर अपडेट किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुबालाल पासवान ने बताया कि कन्या उत्थान योजना के लिए तिथि आगे बढ़ाई गई है। इसलिए इस सत्र की छात्राएं भी योजना का लाभ ले सकें, इसको लेकर ऑनलाइन मार्कशीट पर ही सीरियल नंबर अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। एक से दो दिनों के भीतर पोर्टल पर अंकपत्र में सीरियल नंबर दिखने लगेगा। सीरियल नंबर नहीं होने के कारण प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचकर पोर्टल पर नाम नहीं होने की शिकायत कर रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर आने के बाद ही पोर्टल पर नाम जुड़ेगा।

कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर अभी तीन सत्र की 90 हजार से अधिक छात्राओं का नाम जुड़ चुका है। सत्र 2018-21, 2019-22 और 2020-23 में उत्तीर्ण हुई छात्राओं का डाटा अपलोड कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें सत्र 2018-21 में उत्तीर्ण कुछ छात्राओं को योजना का लाभ मिल चुका है। शेष छात्राओं का नाम विश्वविद्यालय की ओर से पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वहीं, सत्र 2020-23 में उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा रिजल्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से ही अपलोड किया गया है। इसी तरह सत्र 2021-24 की छात्राओं का डाटा भी विश्वविद्यालय की अपलोड करेगा। इसके लिए छात्राओं को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को छात्रवृति, पोशाक समेत सभी तरह के लाभ लेने के लिए आधार बैंक खाता सीडिंग को विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। बिना आधार खाता सीडिंग के स्कूली छात्र- छात्राओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूलों में 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर बच्चों को मिलने वाली लाभुक योजनाओं को लेकर यह निर्देश दिया गया है।

दरअसल, सूबे में 60 फीसदी से अधिक बच्चों का आधार खाता सीडिंग नहीं है। जिले में महज 25 फीसदी बच्चों का ही बैंक खाता से आधार सीडिंग है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने को ई शिक्षा कोष पर बच्चों की 75 फीसदी उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी गई थी। ई शिक्षा कोष पर दिए गए उपस्थिति के आंकड़ों से बैंक खाते का सत्यापन राज्य स्तर पर किया गया, जिसके बाद यह मामला सामने आया है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह डीबीटी नोडल अधिकारी ने जिलों को निर्देश दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीईओ और डीपीओ लेखा योजना को कैंप लगवा बच्चों के बैंक खाता की आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया है।

जिले में साढ़े आठ लाख बच्चों में ढाई लाख बच्चों का भी बैंक खाता से आधार सीडिंग नहीं है। डीपीओ लेखा योजना मनोज कुमार ने कहा कि अब तक हाईस्कूल और प्लस 2 के बच्चों का ही बैंक खाता अपने नाम से होता था, जिसमें योजनाओं की राशि भेजी जाती है। प्राइमरी-मिडिल में अभिभावकों के खाते में ही राशि जाती रही है। विभाग के निर्देश पर सभी बीईओ और हेडमास्टर को कार्रवाई को लिखा जा रहा है।

बच्चों के आधार से बैंक खाता सीडिंग से योजनाओं का लाभ लेने में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। विभाग की यह कवायद दोहरे नामांकन पर रोक लगाने और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सही बच्चों को ही लाभ देने को लेकर है।

  • ■ कैंप लगवाकर राष्चों के बैंक खाता की आधारे सीडिंग का निर्देश
  • ■ लाम लेने को आधार बैंक खाता सीडिंग को विभाग ने किया अनिवार्य
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